मोदी सरकार ने लिए तीन बड़े निर्णय, क्या होगा आपके ऊपर असर, जानिए पूरी बात इस खबर से

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए मंजूर

1. नए आयकर बिल पर मुहर, देश की कर प्रणाली में आएगा बड़ा बदलाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे अहम निर्णयों में से एक था नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी देना। यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा, और पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। इस बिल से देश की कर प्रणाली में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने इसे आम बजट में भी शामिल किया था। अब इसके लागू होने के बाद टैक्सेशन सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की उम्मीद है।

2. कौशल भारत कार्यक्रम को 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी, नई दिशा में होगा विकास
केंद्रीय कैबिनेट ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजनाओं को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में कुशल युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने को मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) का कार्यकाल 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। इस फैसले के साथ सरकारी खजाने पर 50.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। आयोग का कार्य सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, कार्य स्थितियों में सुधार और खतरनाक सफाई कार्यों के दौरान शून्य मृत्यु दर को हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है।

4. रेलवे क्षेत्र में बदलाव: रायगढ़ में नया डिवीजन बनेगा, विशाखापत्तनम का नाम बदला जाएगा
केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे नेटवर्क में सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, रायगढ़ में नया रेल डिवीजन बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इससे रेलवे प्रशासन को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की उम्मीद है। दूसरा, दक्षिण रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापत्तनम डिवीजन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। यह कदम रेलवे के बेहतर प्रशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

5. सरकार की नई पहल: सफाई कर्मचारियों की स्थिति में सुधार और उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल बढ़ाने के साथ ही सरकार सफाई कर्मचारियों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए नई योजनाएं लागू करेगी। इन योजनाओं में सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास, स्वास्थ्य सुरक्षा और उनकी वेतन स्थितियों में सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, मैनुअल स्कैवेंजर्स (मैला ढोने वाले) के निषेध और पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा।

6. वित्तीय अनुमोदन: कौशल विकास के क्षेत्र में 8,800 करोड़ रुपये का निवेश
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से देशभर में तकनीकी रूप से सक्षम और उद्योगों के लिए प्रशिक्षित युवा तैयार होंगे। 2022-23 से 2025-26 के लिए कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जाएगा, और यह अगले साल तक जारी रहेगा। यह निर्णय भारतीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर देने और औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।

7. आयकर बिल के उद्देश्य: कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नए आयकर बिल की घोषणा की थी, जिसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। नए बिल का उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल, समझने में आसान और विवाद रहित बनाना है। यह 1961 के आयकर अधिनियम का स्थान लेगा और करदाताओं को अधिक निश्चितता प्रदान करेगा। यह नया बिल कोई नया कर बोझ नहीं डालेगा और लंबे वाक्य या जटिल प्रावधानों को समाप्त करेगा।

8. रेलवे क्षेत्र में नए बदलाव: विशाखापत्तनम और वाल्टेयर डिवीजन में सुधार
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि दक्षिण रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन को संक्षिप्त रूप में बनाए रखते हुए इसे विशाखापत्तनम डिवीजन के रूप में नामित किया जाएगा। यह कदम क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से रेलवे प्रशासन को बेहतर बनाने और स्थानीय मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

9. सफाई कर्मचारियों के लिए योजना: शून्य मृत्यु दर के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे
कैबिनेट ने सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे उनकी जीवन स्थिति में सुधार होगा। यह कदम सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सशक्त करना है।

निष्कर्ष: केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, देश के विकास के लिए अहम कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किए गए फैसले देश के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। नए आयकर बिल, कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार और सफाई कर्मचारियों के हित में उठाए गए कदम देश को एक नई दिशा में ले जाएंगे। इन फैसलों से न केवल प्रशासन में सुधार होगा बल्कि भारतीय नागरिकों की जीवन स्थितियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।